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MPLADS Yojana: भारत का क्षेत्र फल करीब तीन मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतने बड़े देश में कभी कुछ राज्य और कुछ संसदीय क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं। वहां विकास की गति धीमी हो जाती है, जिस से वहां के लोगों को उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती हैं । इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार MPLADS योजना लेकर आई है जिसके अंतरगत संसद का सदस्य अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपये 1 साल में मांग सकता है ,और उस से प्रदेश और अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करवा सकता है। इस योजना से हर संसदीय क्षेत्र में रोजगार के नए मौके भी आएंगे और भारत का विकास भी होगा, आज इसी योजना से जुड़ी सारी खबरें हम आपको अपने ब्लॉग से प्रदान करेंगे।
MPLADS Yojana का उद्देश्य
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संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना के तहत, प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वह निर्वाचित हुए हैं।
लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य योजना के तहत अपनी पसंद के कार्य के कार्यान्वयन के लिए देश के किसी भी एक राज्य से किसी एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं कि योजना को क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किया जाए।
MPLADS Yojana के कुछ मुख्य पहलू
प्रारंभ में, MPLADS को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन शासित किया जाता था। हालांकि 1994 से, इस योजना का प्रशासन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) 108 द्वारा किया जाता है।
MoSPI को MPLAD योजना के कार्यान्वयन के लिए धन जारी करने, नीति निर्माण और निगरानी तंत्र निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। सरकार ने हाल ही में MPLAD के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए नया वेब पोर्टल शुरू किया है। यह निम्नलिखित गतिविधियों के संपादन में मदद करेगाः
वास्तविक समय की निगरानी, सिस्टम में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही,
- बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता।
MPLAD के नए दिशा-निर्देश और वेब पोर्टल अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे।
निधि पात्रता
प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक MPLAD निधि की पात्रता 5 करोड़ रुपये है। इस राशि को सरकार द्वारा सीधे संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिले के जिला प्राधिकरण को 2.5 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में जारी किया जाता है।
सांसदों को हर साल अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS पात्रता के कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत की लागत वाले कार्यों की सिफारिश करने का आदेश भारत सरकार द्वारा दिया गया है।हालांकि, एक सांसद की भूमिका महज एक परियोजना की सिफारिश तक सीमित है। एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनुशंसित परियोजना को मंजूरी देने, निष्पादित करने और पूरा करने की जिम्मेदारी जिला प्राधिकरण की होती है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त को MPLADS को लागू करने का अधिकार है।
FAQ/S
1. MPLADS को प्रति वर्ष कितना फंड दिया जाता है?
इस योजना के अंदर भारत सरकार प्रत्येक MP को 5 करोड़ रुपये 1 साल के अंतर्गत दे सकती है।
2. MPLADS कब शुरू हुई?
यह योजना 19 December 1993 में ही शुरू हो गई थी।
3. MPLADS का अर्थ क्या होता हैं?
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme
निष्कर्ष
भारत सरकार ने बीते कुछ वर्षों में MPLADS योजना को काफी जोर दिया है इस योजना के अंदर भारत सरकार हर क्षेत्र और राज्य का विकास करना चाहती है ।जिसके लिए हर संसद को ₹5 करोड़ 1 साल में सिफ़ारिश करने की इजाज़त दी जाती है। इस योजना से हर क्षेत्र और हर राज्य का विकास होगा और युवाओं के लिए नये रोजगार के मौके भी पैदा होंगे । आज, इसी योजना से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको अपने ब्लॉग से प्रदान की है।
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