Repo Rate: RBI ने जारी की नई रिपोर्ट repo rate रहेगा 6.5%, भारत सरकार करेगी महंगाई को रोकने की पूरी कोशिश जानिए यह बड़ी स्कीम

Repo rate: वर्ष 2024 की आरबीआई की पहली बैठक हो चुकी है जिसमें उन्होंने भारत और भारत की महंगाई दरों को काबू में रखने का कार्य किया है।आरबीआई ने और भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत की रेपो दर 6.5 प्रतिशत ही रहेगी। Repo Rate(रेपो रेट) का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो लोन आरबीआई भारत सरकार की निगरानी में बैंकों को देता है और उसके बदले आरबीआई जो ब्याज बैंक से लेता है उसे Repo rate कहा जाता है .रेपो रेट का सीधा प्रभाव भारत की जनता पर पड़ता है और इसलिए आरबीआई ने इस रेपो रेट को 6.5% रखने का विचार किया है । इससे, महँगाई दर 2 से 6% के बीच में ही रहेंगी।

Repo rate क्या होता है

भारत में जब भी किसी बैंक के पास पैसे कम होते हैं तो वह आरबीआई से लोन उधार में ले सकता है। जिसका उन्हें ब्याज pay करना होता है । इसी ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है। भारत सरकार और आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट  को 6.5% रखा है। जिसका ,सीधा प्रभाव भारत की जनता पर पड़ता है यदि रेपो रेट कम होता है तो बैंक भी भारत के लोगों को लोन देते समय अपना ब्याज कम रखता है।

Repo रेट का  महत्व, क्यों है यह चर्चा में

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रोत्साहन उपायों को कम करने के रुख का संकेत देते हुए लगातार सातवीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने इस स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में 5-1 से मतदान किया। इस निर्णय का उद्देश्य केंद्रीय बैंक के 4% के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुद्रास्फीति को कम करना है, साथ ही स्थिर विकास सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना है। RBI ने FY25 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य 2-6% बैंड के भीतर रहते हुए 4.5% निर्धारित किया है। फरवरी में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) ने खुदरा मुद्रास्फीति 5.09% दर्ज की, जो मुद्रास्फीति के दबावों के प्रबंधन में इस निर्णय के महत्व को उजागर करती है।

भारत का Repo Rate

निष्कर्ष

भारत सरकार और RBI द्वारा यह फैसला किया गया है की repo rate को 6.5% पर ही रखा जाएगा इससे बैंकों को कम interest पै करना पड़ेगा और भारत की जनता भी महंगाई दर से बची रहेगी। 

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